नमस्कार,
बर्याच दिवसांनी
वेळेची संधी साधून काही विस्कळीत झालेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळवण्याच्या
आशेने हे छोटेसे लिखाण.
आजचा विषय हा
पुणे शहर वाहतूक पोलिस.
दंड
आकारणे - नो पार्किंग झोन
बोर्ड शिवाय,
दंड
आकारणे - जागेवर मार्किंग
नसल्याशिवाय,
सामान्य जनतेकडून
पैसा आकारणे - जिथे त्या संदर्भातील माहितीचे पुरक शिक्षण विविध मार्गांनी देण्यास
अपुरे पडणे जसे की सोशल मीडिया, टीव्ही जाहिरात…
कायदेशीर दंड आकारणे पद्धत तितकी साजेशी आहे का?
दमदाटी करून
पैसा काढणे शिवाय मोठ्या शुल्काची गरज आहे का?, स्वाभाविकपणे जिथे सरकारचे नो पार्किंग
बोर्ड स्पष्ट दर्शवले नाही अथवा ज्या प्रकारे सामान्य माणसांना त्यांच्या दिनक्रमापेक्षा
वेगळ्याच गोष्टींना सामोरे जावे लागते .
गाडी उचलून
नेणे अथवा इ-चालन घेण्यात विशेषत: अनेक लोक इ-चालन स्कॅम ला पण मुकले आहेत.
असभ्य आणि कठोर
वाग्नुकीवरून त्या विभागातील कर्मचार्यांचा गैरभाषणे सामान्य माणूस अमुक तमुक बोलण्यास
प्रवृत्त होणे स्वाभाविक आहे आणि त्यावरून गैर व्यवहार करून सामान्य माणसाची पीळवणूक
करणे योग्य आहे का?
नक्की हे कर्मचारी
इ-चालन अथवा गाडी उचलण्याआधी अधिकृत आहे का किंवा त्यांच्या कर्तव्याचा ते उल्लंघन
तर नाही करत किंवा सामान्य जनतेसोबत केलेली वागनुक ही व्यवस्थित असते का किंवा गाडीचे
झालेले त्यांच्या कडूनचे नुकसान भरपाई किती आपुलकीने करून देतात शिवाय वाद-विवाद?
Kindly
provide your perspective on the topic.
VOCAL
FOR LOCAL
JAI HIND
